Rusa in Uttarakhand

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उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अविभाजित उत्तरप्रदेश में उत्तराखण्ड का गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य गठन के पश्चात् विगत 16 वर्षों में प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में प्रदेश में 1,90,755 विद्यार्थियों ने इण्टरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की जिसमें से 1,26,974 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लिया। वर्ष 2014-15 में उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा में कुल 3,36,141 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (2014-15) के अनुसार प्रदेश में उच्च शिक्षा की नामांकन दर 34.9 प्रतिशत आगणित की गई है। प्रदेश के 56 प्रतिशत विश्वविद्यालय तथा 4 प्रतिशत महाविद्यालय यू0जी0सी0 अधिनियम 56 की धारा 2(f/3 से मान्यता प्राप्त है तथा 16 प्रतिशत विश्वविद्यालयों एवं 14 प्रतिशत महाविद्यालयों ने धारा 12(B) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त की है। 6 विश्वविद्यालयों, 16 राजकीय महाविद्यालयों, 5 अनुदानित महाविद्यालयों तथा 8 निजी महाविद्यालयों ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से प्रत्यायन भी कराया है।

उच्च शिक्षा के गुणवत्ता संर्वद्धन, सुलभता, साम्यता व सुधार के लिए प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए डाॅ0 इन्दिरा हृदयेष, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा श्री एस0 रामास्वामी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में परिषद् की कार्यकारिणी समिति एवं रुसा परियोजना निदेशालय का गठन किया गया है। प्रदेश में उच्च शिक्षा तथा रुसा के नियोजन एवं विकास के लिए मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की दिनांक 24 मई 2014 तथा 23 दिसम्बर 2015 को आयोजित बैठकों में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

 

  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य योजना का अनुमोदन।
  • राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण करना।
  • ‘रुसा’ परियोजना निदेशालय का गठन करना।
  • ‘रुसा’ में परियोजना निदेशक को विभागाध्यक्ष नामित करना।
  • उच्च शिक्षा सुधारों के अन्तर्गत विभागीय मूल्यांकन व अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिष्चित करना।
  • प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए एम0आई0एस0 विकसित करना।
  • महाविद्यालयों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में प्रादेशिक स्तर पर एकरुप व्यवस्था लागू करना।
  • महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 2(f) व 12(B) से आच्छादित करना।
  • समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों की सूचनाओं का ए0आई0एस0एच0ई0 पोर्टल में अपलोडिंग सुनिश्चित करना।
  • विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का ‘नैक’ से प्रत्यायन करवाना।
  • उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की कौशल अविवृद्धि के लिए पाठ्यक्रमों का परिमार्जन करना।
  • प्रदेश में प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा का संचालन।
  • प्रदेश में ‘चायस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम’ के आधार पर सेमेस्टर पद्धति लागू करना।
  • विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में संसाधनों के सृजन की संभावनाओं का अभिज्ञापन।
  • उच्च शिक्षा में प्रशासनिक सुधार के लिए उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम की संरचना।
  • विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण का सृजन।
  • उच्च शिक्षा परिषद् को संवैधानिक निकाय के रुप में स्थापित करना।

 

शासन द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में सहभागिता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व शर्ताे के अनुपालन की सहमति दिनांक 25 नवम्बर 2013 को भारत सरकार को उपलब्ध कराई गयी तथा भारत सरकार द्वारा ‘रुसा’ की तैयारी व उच्च शिक्षा में सुधारों के लिए रु0 3.63 करोड़ के केन्द्रांश की प्रथम किस्त उपलब्ध कराई गई। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेष में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान संचालित करने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, राज्य परियोजना निदेशालय तथा तकनीकी सहयोग समूह का गठन किया गया है। ‘रुसा’ के सम्बन्ध में प्रादेशिक स्तर पर कुल 26 बैठकों के आयोजन के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा आयोजित 19 बैठकों व कार्य शालाओं इत्यादि में सहभागिता की गई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विकास व सुधार के सम्बन्ध में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता व यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 12(B) से महाविद्यालयों के आच्छादन, उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सूचनाओं के ए0आई0एस0एच0ई0 पोर्टल में अपलोडिंग, नैक प्रत्यायन, शुल्क पुननिरीक्षण तथा विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के सृजन इत्यादि के सम्बन्ध में वांछित संस्तुतियाॅ शासन को उपलब्ध कराई गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त रुसा परियोजना निदेशालय द्वारा ई-लर्निंग, चायॅस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक आडिट तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संर्वद्धन के प्रस्तावों पर स्वीकृति के साथ-साथ उच्च शिक्षा में एम0आई0एस0 विकसित करने व राजकीय महाविद्यालयों को ‘स्वान नेटवर्क’ सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार नई उच्च शिक्षा नीति के सम्बन्ध में भी राज्य स्तरीय संस्तुतियाॅ भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई योजना के सापेक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 5 दिसम्बर 2014 को आयोजित पी0ए0बी0 की चौथी बैठक में राज्य के रु0 159.95 करोड़ के 41 प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा मार्च 2014, जनवरी 2015, मार्च 2015 तथा सितम्बर 2015 में ‘रुसा’ के विभिन्न घटकों में 40 प्रस्तावों के लिए कुल रु0 13.10 करोड़ के केन्द्रांश की प्रथम किस्त तथा दिनांक 22 जून 2016 को रु0 56.69 करोड़ की द्वितीय किस्त उपलब्ध कराई गई। तद्नुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को स्वीकृत घटकों के अन्तर्गत राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 70.58 करोड़ का अनुदान अवमुक्त किया गया है। रुसा से आच्छादित प्रदेश के 3 राज्य विश्वविद्यालयों, 36 राजकीय महाविद्यालयों तथा 1 मानव संसाधन विकास केन्द्र का पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकरण कर दिया गया है तथा सभी संस्थागत नोडल अधिकारियों को पी0एफ0एम0एस0 का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। पी0एफ0एम0एस0 लागू करने के सम्बन्ध में प्रदेश के रुसा परियोजना निदेशालय को राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर अग्रणीय स्थान प्राप्त हुआ है। जियों टैगिंग के अन्तर्गत अधिकांश शिक्षण संस्थाओं द्वारा ‘रुसा’ के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्याे के फोटोग्राफ भुवन पोर्टल में अपलोड कर दिये गये हैं। आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में निर्माणाधीन कार्याे को पूर्ण करने के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है:-

 

  • ‘रुसा’ की वैबसाइट विकसित करना।
  • ई-लर्निंग कार्यक्रम।
  • उच्च शिक्षा सुधारों के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन।
  • उच्च शिक्षा के प्रादेशिक संगठनात्मक ढांचे में प्रशासनिक सुधार।
  • विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में परिमार्जन।
  • चायस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक आडिट, नैक प्रत्यायन तथा प्राचार्याे के नेतृत्व विकास पर आधारित कार्यशालाओं का आयोजन।
  • रुसा से आच्छादित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सरंचनात्मक सुविधाओें की व्यवस्था इत्यादि।

 

शासन द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में सहभागिता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व शर्तो के अनुपालन की सहमति दिनांक 25 नवम्बर 2013 को भारत सरकार को उपलब्ध कराई गयी तथा भारत सरकार द्वारा ‘रुसा’ की तैयारी व उच्च शिक्षा में सुधारों के लिए रु0 3.63 करोड़ के केन्द्रांश की प्रथम किस्त उपलब्ध कराई गई। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान संचालित करने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, राज्य परियोजना निदेशालय तथा तकनीकी सहयोग समूह का गठन किया गया है। ‘रुसा’ के सम्बन्ध मंे प्रादेशिक स्तर पर कुल 27 बैठकों के आयोजन के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा आयोजित 20 बैठकों व कार्यशालाओं इत्यादि में सहभागिता की गई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विकास व सुधार के सम्बन्ध में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता व यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 12(B) से महाविद्यालयों के आच्छादन, उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सूचनाओं के ए0आई0एस0एच0ई0 पोर्टल में अपलोडिंग, नैक प्रत्यायन, शुल्क पुनरीक्षण तथा विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के सृजन इत्यादि के सम्बन्ध में वांछित संस्तुतियाॅ शासन को उपलब्ध कराई गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, रुसा परियोजना निदेशालय द्वारा ई-लर्निंग, चायॅस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक आडिट तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संर्वद्धन के प्रस्तावों पर स्वीकृति के साथ-साथ उच्च शिक्षा में एम0आई0एस0 विकसित करने व राजकीय महाविद्यालयों को ‘स्वान नेटवर्क’ सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार नई उच्च शिक्षा नीति के सम्बन्ध में भी राज्य स्तरीय संस्तुतियाॅ भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई योजना के सापेक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 5 दिसम्बर 2014 को आयोजित पी0ए0बी0 की चौथी बैठक में राज्य के रु0 159.95 करोड़ के 41 प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया तथा मार्च 2014, जनवरी 2015, मार्च 2015 तथा सितम्बर 2015 में ‘रुसा’ के विभिन्न घटकों में 40 प्रस्तावों के लिए कुल रु0 13.10 करोड़ के केन्द्रांश की प्रथम किस्त तथा दिनांक 22 जून 2016 को रु0 56.69 करोड़ की द्वितीय किस्त उपलब्ध कराई गई। तद्नुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को स्वीकृत घटकों के अन्तर्गत राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 70.58 करोड़ का अनुदान अवमुक्त किया गया है। रुसा से आच्छादित प्रदेश के 3 राज्य विश्वविद्यालयों, 36 राजकीय महाविद्यालयों तथा 1 मानव संसाधन विकास केन्द्र का पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकरण कर दिया गया है तथा सभी संस्थागत नोडल अधिकारियों को पी0एफ0एम0एस0 का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। पी0एफ0एम0एस0 लागू करने के सम्बन्ध में प्रदेश के रुसा परियोजना निदेशालय को राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर अग्रणीय स्थान प्राप्त हुआ है। जियों टैगिंग के अन्तर्गत अधिकांश शिक्षण संस्थाओं द्वारा ‘रुसा’ के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्याे के फोटोग्राफ भुवन पोर्टल में अपलोड कर दिये गये हैं। आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में निर्माणाधीन कार्याे को पूर्ण करने के साथ-साथ ‘रुसा’ से आच्छादित विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था, ‘रुसा’ की वैबसाइट विकसित करने, ई-लर्निंग कार्यक्रम, चायस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक आडिट, नैक प्रत्यायन तथा प्राचार्याे के नेतृत्व विकास पर आधारित कार्यशालाओं के आयोजन इत्यादि के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

 

 

State Plan May 2018

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Activities transacted under RUSA ( with date and serial-wise)

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List of Colleges and Universities covered under RUSA Phase 1.0

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List of Colleges and Universities covered under RUSA Phase 2.0

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Source : State Higher Education Council Uttarakhand Government, Last Updated on 09-09-2021